भुवन भुसाल, गुल्मी । नेकपा माओवादि केन्द्रका नेता एवं पुर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफलको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो । झापामा केपि ओलीले बनाएको टावर र बुटवलमा बनाईएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको समेत प्रसंग उठाउँदै वहाँले त्यसमा भएको लगानी र कति प्रतिफल दियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
ठाउँठाउँमा बनाईएका अनावस्यक ठुला सरकारी कार्यालयका कारण राज्यलाई निर्माणका समयमा मात्र होईन संचालन हुँदा समेत व्ययभार थपिएकोमा रोष पोख्नुभयो । आज प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले विष्वासको मत लिने कार्यक्रममा बोलेको पुनको यो कथनलाई जोडेर यहाँ छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको एउटा नमिठो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाले पालिकाको वडा नं ३ भेडुवामा प्रशासकिय भवन निर्माणको कामलाई यसरी गति दिएको छ की मानौं यो पालिकाको ड्रिम प्रोजेक्ट हो र यो बनेपछि यहाँको मुल समस्या रोकिने छ ।
प्रशासकीय भवन तिव्र रुपमा बन्नु राम्रो कुरा हो र समयमा सम्पन्न पनी हुनुपर्दछ तर अनौठो कुरा के छ भने अधिकांश पालिकाले केन्द्रको बजेट मार्फत प्रशासकीय भवन बनाईरहेका छन् तर छत्रकोटले पालिकाको अन्य भौतिक बिकाश र सामाजिक बिकाशमा खर्च गर्नुपर्ने रकम पनी रकमान्तर गर्दै प्रशासकीय भवन निर्माणमा लगाएको छ । गत आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले यहाँका युवाले नयाँ व्यवसाय गर्न बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट लिएको रिणको व्याजमा अनुदान दिन भन्दै ५० लाख रकम बिनियोजन गर्यो । कार्यक्रमले चर्चा पायो, गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रसाद पाण्डेयले सामाजिक संजालमा प्रशंसा पनि बटुल्नुभयो । तर अर्को अधिवेशनमा त्यो संगै अन्य थुप्रै नविनतम एवं स्थानियलाई लाभ हुने कार्यक्रमको रकम रकमान्तर भएर प्रशासकीय भवन निर्माणमा गयो । अध्यक्ष पाण्डेको प्रशंसा गर्दै नयाँ व्यवसायको योजना बनाएका, पालिकामा आवेदन दिएका युवा समेत “हिस्स बुढि, खिस्स दाँत” हुन पुगे ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो सरकारले निर्माण सुरु गरेका कैयन योजना अलपत्र छन । कति त हाम्रा बालवालिकाले पढ्ने बिद्यालय भवन समेत बनाउँदा बनाउँदै रकम अभाव भएर बिचमै अलपत्र छोडिएका छन् । “जनज्योती माबि पल्लिकोटको भवन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २० लाख बिनियोजन भएर ४ कोठे भवन ढलान भएको छ, कक्षाकोठा बनाउन सकिएको छैन्, तत्काल २ कोठा नभई भएको छैन् ल्याव, स्टाफ कोठाको त कुरै नगरौं २ वर्षदेखी बन्दै गरेको भवन अलपत्र हँुदा शिक्षण सिकाई कृयाकलाप गर्न नै गार्हो भएको छ” प्रधानाध्यापक जिव बहादुर रजालीले भन्नुभयो ।
आदर्श माबि दिगामको भवन ७० लाख खर्चिएर अलपत्र भएको र त्यो थप ३५ लाख भए पुरा हुने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आत्मबोध माबि भवन १ करोड ६० लाख खर्चिएर अलपत्र थियो त्यसमा मात्र १ करोड रकम पालिकाले बिनियोजन गरेपछि काम सम्पन्न भएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कमल पाण्डे सरोजले बताउनुभयो । यता आदर्श आधारभुत बिद्यालय भवन २५ लाख खर्चिएर अलपत्र छ थप ३० लाख भए पुरा हुने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
बिद्यालय भवनको मात्र यो हालत होईन गाउँपालिकामा अघिल्लो सरकारले बनाउन सुरु गरेका अन्य कैयन योजना अलपत्र छन थप उदाहरणका लागी दिगाम, हँुगा र श्रृंगामा अलपत्र रहेका कभर्डहल हेरे पुग्छ । तत्कालिन अवस्थामा ४० लाख बजेट बिनियोजन भएको रकमको काम गरियो, बजेट कमि भएपछि जताततै पैशा माग गरियो पालिका अध्यक्ष राम प्रसाद ज्युलाई पनी मौखिक आग्रह गरियो थोरैथोरै नहालौं एकैपटक रकम राखौंला भन्नुभयो सायद पुर्वाग्रह राखियो होला अलपत्र छ श्रृंगा बन्दै गरेको कभर्डहलको निर्माण समिति अध्यक्ष देवीदत्त कंडेलले भन्नुभयो । त्यतिवेला श्रृंगाका सबैजसो युवाका आग्रहमा मधुकृष्ण जि ले पैसा राखिदिनुभयो, पछि प्रदेशबाट पनि आयो अहिले यो हालत छ, कसलाई के भन्नु र खै अभिभावक बिहिन जस्तै भएका छौं कंडेलले भन्नुभयो ।
यि ७ योजनामा मात्र अघिल्लो सरकारले ४ करोड ४८ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो जस्मा यो सरकारले २ करोड ८९ लाख रुपैंया नदिदा यि आयोजना अलपत्र परेका छन् । बन्दै गरेर बन्न बन्द भएका यी आयोजना स्थलमा घाँस उम्रिएको छ, नयाँ भवनमा पढ्न पाउने बिद्यार्थीका सपनामा खिया लागेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत ६ आयोजनाको बजेट व्यवस्था नहँुदा रु २ करोड ८९ लाख अधुरो संरचना उपयोगमा समावेश गरि सम्पन्न गर्नुपर्ने राय छत्रकोटलाई दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विगत वर्षबाट छनौट गर्न सञ्चालनमा आउन नसकेको ५ स्थानको कभर्डहल आवस्यकता र जोखिमपनाको र उपयोग हुने अवस्था समेत यकिन गरी लागत साझेदारीमा निर्माण गरि परिचालन गराउनुपर्दछ भन्ने लेखेको छ । तर २ करोड ८८ लाख रुपैंया लगानी गरेर यत्तिकै छोडिएका बिद्यार्थी र युवाको भविष्य संग जोडिएका बिषयमा ध्यान नदिएर आफु बस्ने प्रशासकीय भवन निर्माणमा गाउँपालिकाले यसरी पालिकाको अन्य भौतिक, सामाजिक र मानविय बिकाशको रकम रकमान्तर गरेर कसलाई के संदेश दिन खोजेको हो उसैले जानुस तर यस्ता गतिविधीले यो व्यवस्था प्रति नै नागरिकको बिष्वास हराउँदै जानेमा भने २ मत छैन ।
