काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहविरूद्ध रिटमाथि आज सुनुवाइ भएन। रिटको पेशी कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशमा तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार,बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनविरूद्द अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकाले कानुन विपरित फोहोर संकलन नगरेकाले तत्काल संकलन गरी ल्याण्डफिल्ड साइडमा लैजान र नियमित फोहोर संकलन र विसर्जन गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०, ४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको छु।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
काठमाडौंको सिंहदरवार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन नगर्ने भन्दै शाहले अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सो क्षेत्र सार्वजनिक स्थल र विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयहरू भएकाले देशभरिको सामान्य जनताहरू दिनहुँ हजारौंको संख्यामा आवतजावत गर्नुको साथै उक्त स्थानमा कार्यरत कर्मचारीसमेत करिब दुई हजार हजार जनाको संख्यामा रहेको र सो क्षेत्रभित्र होटलसमेत रहेकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर नियमित संकलन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
मेयर बालेनले केन्द्र सरकारको सहयोगबिना महानगर एक्लैले होर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका थिए।अन्नपुर्ण पोष्टबाट
